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10 जनवरी, 2014

केजरीवाल बोले- AAP में शामिल होंगी मेधा, 26 जनवरी तक बनाएंगे एक करोड़ सदस्य

• आम आदमी पार्टी (आप) ने 'मैं भी आम आदमी' नामक देशव्यापी सदस्यता अभियान शुक्रवार से शुरू कर दिया।

• दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की घोषणा की। इस अभियान के तहत 26 जनवरी तक 'आप' के साथ एक करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

• केजरीवाल ने बताया कि 16 दिन चलने वाले 'मैं भी आम आदमी' अभियान के तहत लोग ऑनलाइन सदस्यता भी ले सकते हैं।

• 'आप' ने सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए एक फोन नंबर (07798220033) की भी घोषणा की।

• उन्होंने बताया कि लोग इस नंबर पर कॉल या एसमएस करके भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है।

• 'मैं भी आम आदमी' अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे 'आप' के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक तीन लाख लोग इंटरनेट के जरिए पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं।

किरण बेदी बोलीं- मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी, लेकिन सब मोदी को वोट दें

• किरण बेदी ने नरेंद्र मोदी को वोट देने संबंधी अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशानासाधा।

• उन्होंने कहा कहा कि वह किसी पार्टी की सदस्य नहीं हैं लेकिन वह चाहती है कि देश इस बार फिर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली और महंगाई और महिलाओं के लिए भयावह स्थिति पैदा करने वाली सरकार को वोट न दें।

• उन्होंने कहा कि देश की स्थिरता और प्रगति के लिहाज से वह बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वोट देंगी।

प्राइवेट स्कूल से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश

• दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल में दाखिले को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
• कोर्ट ने स्कूल से मैंनेजमेंट कोटा खत्म करते हुए उपराज्यपाल द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर नामांकन करने को कहा है.
• दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को किसी प्रकार का राहत ना देते हुये यह फैसला सुनाया है.
• गौरतलब है कि उपराच्यपाल गाइडलाइंस में फेरबदल कर स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे से 20 फीसद दाखिला बंद कर एक समान 100 प्वाइंट फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया था.
• इसके अलावा स्कूलों को नेबरहुड के 70 अंकों के लिए 8 किलोमीटर तक आने वाले इलाकों और रोडमैप की जानकारी नोटिस बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर देनी होगी.
• पहले यह सीमा छह किलोमीटर थी. सिबलिंग के 20 अंक मिलेंगे, जबकि एलुमनी और ट्रांसफर केस के 5-5 अंक

नए टीआरपी फ्रेमवर्क को कैबिनेट की मंजूरी

• केंद्र सरकार ने टीआरपी में पारदर्शिता लाने की गरज से भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशानिर्देशों के रूप में एक व्यापक नियामक रूपरेखा बनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी.

• सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि नए दिशानिर्देशों में रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया, योग्यता नियम, पंजीकरण के लिए नियम-शर्तें, दर्शकों की संख्या मापने के लिए पद्धति, एक शिकायत निवारण प्रणाली, रेटिंग का उपयोग, ऑडिट आदि शामिल होंगे. यह प्रस्ताव भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर आधारित है जो उसने पिछले साल 11 सितंबर को दी थीं.

• नये दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा रेटिंग एजेंसियों समेत सभी एजेंसियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पंजीकरण कराएंगी. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि रेटिंग में प्रौद्योगिकी से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और इनमें केबल टीवी, डीटीएच आदि सभी तरह के प्लेटफॉर्म से आंकड़े लिये जाएंगे. तिवारी ने स्पष्ट किया कि टीआरपी पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा करने वाली एजेंसियों को केवल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पंजीकरण कराना होगा. दिशानिर्देशों के मुताबिक दर्शकों की संख्या मापने के लिए पैनल वाले घरों को उन घरों के पूल में से छांटा जाएगा जो एक सर्वेक्षण के जरिये चुने गये हैं. दिशानिर्देश प्रभाव में आने के छह महीने के भीतर 20,000 के न्यूनतम पैनल को लागू करना होगा. इसके बाद हर साल पैनल का आकार 10,000 के साथ बढ़ाया जाएगा और इसे 50,000 तक पहुंचाया जाएगा.

• कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पैनल (टीआरपी मीटर) वाले घरों की गोपनीयता बनाये रखनी होगी. हर साल 25 फीसदी घरों को बदला जाएगा. रेटिंग मापने वाली एजेंसी अपनी विस्तृत पद्धति सरकार को जमा करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर भी जारी करेगी.

स्वतंत्र ऑडिटर से भी ऑडिट कराना होगा

• तिवारी ने बताया कि रूपरेखा के अनुसार रेटिंग एजेंसी एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली बनाएगी जिसके जरिये हर तिमाही उसकी पूरी पद्धति या प्रक्रिया का आंतरिक लेखा परीक्षण होगा. सालाना स्तर पर एक स्वतंत्र ऑडिटर से भी ऑडिट कराना होगा. उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसी की प्रणाली, प्रक्रियाओं के ऑडिट का अधिकार सरकार तथा ट्राई के पास सुरक्षित होगा. सरकार नोटिस देकर ऐसी कंपनियों का निरीक्षण कर सकती है.

'रेटिंग एजेंसी में एफडीआई की अनुमति नहीं'

• सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी रेटिंग एजेंसी में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी. पद्धति, गोपनीयता, ऑडिट, सार्वजनिक खुलासों आदि के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर पहली बार में कंपनी द्वारा जमा की गयी एक करोड़ रुपये की दो बैंकों की गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा और दूसरी बार ऐसा होने पर एजेंसी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. अधिसूचना जारी होने की तारीख से दिशानिर्देश प्रभाव में आएंगे. मंत्री ने कहा कि मौजूदा टेलीविजन रेटिंग प्रणाली में विसंगतियों को दूर करने के लिहाज से बनाये गये दिशानिर्देश टीवी की रेटिंग को पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाएंगी.
• दिशानिर्देशों के मुताबिक दर्शकों की संख्या मापने के लिए पैनल वाले घरों को उन घरों के पूल में से छांटा जाएगा जो एक सर्वेक्षण के जरिये चुने गये हैं. दिशानिर्देश प्रभाव में आने के छह महीने के भीतर 20,000 के न्यूनतम पैनल को लागू करना होगा. इसके बाद हर साल पैनल का आकार 10,000 के साथ बढ़ाया जाएगा और इसे 50,000 तक पहुंचाया जाएगा.

घरों की गोपनीयता बनाये रखनी होगी

• कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पैनल (टीआरपी मीटर) वाले घरों की गोपनीयता बनाये रखनी होगी. हर साल 25 प्रतिशत घरों को बदला जाएगा. रेटिंग मापने वाली एजेंसी अपनी विस्तृत पद्धति सरकार को जमा करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर भी जारी करेगी. तिवारी ने बताया कि रूपरेखा के अनुसार रेटिंग एजेंसी एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली बनाएगी जिसके जरिये हर तिमाही उसकी पूरी पद्धति या प्रक्रिया का आंतरिक लेखा परीक्षण होगा. सालाना स्तर पर एक स्वतंत्र ऑडिटर से भी ऑडिट कराना होगा.

• उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसी की प्रणाली, प्रक्रियाओं के ऑडिट का अधिकार सरकार तथा ट्राई के पास सुरक्षित होगा. सरकार नोटिस देकर ऐसी कंपनियों का निरीक्षण कर सकती है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी रेटिंग एजेंसी में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी. पद्धति, गोपनीयता, ऑडिट, सार्वजनिक खुलासों आदि के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर पहली बार में कंपनी द्वारा जमा की गयी एक करोड़ रुपये की दो बैंकों की गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा और दूसरी बार ऐसा होने पर एजेंसी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. अधिसूचना जारी होने की तारीख से दिशानिर्देश प्रभाव में आएंगे

BSNL, MTNL की वापस होगी 4जी फीस

• सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को 2010 में हुई नीलामी में 4जी स्पेक्ट्रम के लिए चुकाई गई कीमत 11,258.48 करोड़ रुपये वापस कर दिए जाएंगे।

• यह फैसला कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्ष्ता वाले केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने गुरुवार को दोनों कंपनियों को राशि वापस करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रियों के समूह को 12 सितंबर को हुई बैठक में दोनों कंपनियों को मुनाफे में लाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई थी।

मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 10,000 सीटें बढ़ेंगी

• मनीष तिवारीडॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए खुशखुबरी! सरकार ने गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के अधीनस्थ मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की करीब 10,000 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी.

• आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की करीब 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी. इस इजाफे पर 10,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसमें केंद्र 7,500 करोड़ रुपये और राज्य-केंद्र शासित राज्य 2,500 करोड़ रुपये का योगदान देंगे.

• उन्होंने कहा कि मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाकर एमएमबीएस की सीटों में इजाफा किया जाएगा. इन कॉलेजों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य 90:10 के अनुपात में फंड देंगे. पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अनुपात 70:30 का होगा.

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