04 सितंबर 2013

महिला सिपाही के हाथ पर लिखा 'आइ लव यू', फंसे दरोगा साहब

महिला सिपाही के हाथ में 'आइ लव यू' लिखना थानाध्यक्ष अलीगंज को महंगा पड़ गया। महिला सिपाही से छेड़छाड़ के मामले में अलीगंज एसओ को मंगलवार देर शाम एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया।

शहीद सुखदेव के घर की मरम्मत कराए केंद्र

मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए तीन करोड़ 24 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसमें से 81 लाख शहीद सुखदेव के घर की मरम्मत के लिए जारी किए जा चुके हैं। इस कार्य के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

सुखदेव का जन्म पंजाब के शहर लायलपुर में 15 मई, 1907 को हुआ था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब योजना बनी तो अंग्रेज अफसर सांडर्स को मारने में उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का पूरा साथ दिया था।

23 मार्च, 1931 को तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया।

विशेषज्ञ पदों पर कायम रहेगा आरक्षण

विशेषज्ञता वाले पदों में आरक्षण पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भड़के सांसदों को सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर करा दी गई है। हालांकि, जदयू अध्यक्ष शरद यादव, सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव समेत कई नेताओं ने संविधान संशोधन लाकर कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की। इसी बीच, राज्यसभा में बसपा नेता मायावती ने पदोन्नति में आरक्षण की मांग की।

कोयला घोटाला मामले में पीएम से हो पूछताछ: यशवंत

सिन्हा ने कहा कि अगर यह जानकारी सही है कि सीबीआइ प्रधानमंत्री से पूछताछ करना चाहती है तो अगर मनमोहन सिंह से पूछताछ नहीं होगी तो फिर सच्चाई कैसे सामने आएगी। कोयला घोटाला मामले की गायब फाइलों को लेकर लोकसभा और राज्य सभा में आज बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। गौरतलब है कि कोयला घोटाले से संबंधित गायब फाइलों को लेकर मंगलवार से ही संसद में हंगामा हो रहा है।

गुजरात सरकार का पलटवार, वंजारा का इस्तीफा नहीं होगा स्वीकार

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले के मुख्य आरोपी विवादास्पद आइपीएस अफसर डीजी वंजारा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से आई खबर के अनुसार गुजरात सरकार ने कहा है कि वंजारा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि वंजारा ने मंगलवार को आइपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था।

रिजर्व बैंक के अबतक के तमाम गर्वनर कौन रहे.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के चीफ के लिए रघुराम राजन के नाम पर सहमति जता दी है। देश के केंद्रीय बैंक की स्थापना साल 1935 में की गई थी। तब से लेकर अब तक 22 गवर्नर बन चके हैं। आइए जानते हैं कि राजन 23वें आरबीआई गवर्नर हैं। आइये देखते हैं राजन से पहले इसने और कब आरबीआई की कमान संभाली थी।

1. सर ऑस्बॉर्न - 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937
2. सर जेम्स बै्रड टेलर - 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943
3. सर सीडी देशमुख - 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949
4. सर बेनेगल रामा राव - 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957
5. केजी अंबेगांवकर - 14 जनवरी 1957 से 28 जनवरी 1957
6. एचवीआर इंगर - 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962
7. पीसी भट्टाचार्य - 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967
8. एलके झा - 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970
9. बीएन अधारकर - 4 मई 1970 से 15 जून 1970
10. एस जगन्नाथन - 16 जून 1970 से 19 मई 1975
11. एनसी सेन गुप्ता - 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975
12. केआर पुरी - 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977
13. एम नरसिम्हा - 3 मई 1977 से 30 नवंबर 1977
14. डॉ. आईजी पटेल - 1 दिसंबर 1977 से 15 सितंबर 1982
15. डॉ. मनमोहन सिंह - 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985
16. ए घोष - 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985
17. आनएन मलहौत्रा - 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990
18. एस वेंकटरमन - 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992
19. सी. रंगराजन - 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997
20. डॉ. बिमल जलान - 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003
21. डॉ. वाई वी रेड्डी - 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008
22. डी. सुब्बाराव - 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013
23. रघुराम राजन - 5 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016

फेडरर उलटफेर का शिकार, नडाल अंतिम-8 में

17 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन रोजर फेडरर को अमेरिकी ओपेन के चौथे दौर में स्पेनिश खिलाड़ी टॉमी रॉबर्डो ने हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया, जबकि राफेल नडाल ने हार्ड कोर्ट पर लगातार 19वीं जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

राष्ट्रमंडल खेल: कंपनियों को 240 करोड़ रुपये टैक्स डिमांड नोटिस

राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल कुछ कंपनियों और लोगों को वित्त मंत्रालय ने 240 करोड़ का कर अदा (टैक्स डिमांड) करने के लिए नोटिस भेजा है। वित्त मंत्रालय ने यह कदम केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा पकड़ी गई बड़े पैमाने पर कर चोरी के बाद उठाया है।