एसएससी परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स (Hindi Current Affairs) 02 जनवरी, 2014

एसएससी परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स (Hindi Current Affairs)

02 जनवरी, 2014

जस्टिस गांगुली को पद से हटाने पर आज हो सकता है अहम फैसला

यौन शोषण के आरोप में घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली को पद से हटाने पर आज फैसला हो सकता है. कैबिनेट की बैठक में मामले पर चर्चा की उम्मीद है.
जस्टिस गांगुली के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजने पर फैसला कर सकती है. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्वारा राय के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाने वाला मामला.
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बुधवार को मीडिया को बताया कि गृह मंत्रालय कल कैबिनेट के सामने 'नोट' पेश करेगा. इस बारे में कैबिनेट विचार करेगी.
गृह मंत्रालय एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती की राय भी पेश करेगा, जिन्होंने कहा है कि गांगुली के खिलाफ मामला बन सकता है. सूत्रों ने बताया कि एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर होने पर इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गांगुली पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर एटॉर्नी जनरल की राय मांगी गई थी.
गांगुली पर एक महिला इंटर्न के साथ यौन शोषण का आरोप है. हालांकि न्यायमूर्ति गांगुली ने आरोप से इंकार करते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटने से मना किया है.
सूत्रों ने बताया कि एटॉर्नी जनरल से तीन मुद्दों पर राय मांगी गयी थी कि इन्हें लेकर कोई मामला बन सकता है या नहीं. ये मुद्दे हैं- गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप, पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किए बिना उनकी पाकिस्तान यात्रा और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर होने के बावजूद अखिल भारतीय फुटबाल फेडरेशन की मध्यस्थता का मामला लेना.

नए साल में झटका, रसोई गैस की टंकी अब 220 रूपये महंगी

वैश्विक स्तर पर कीमतों में तेजी के मद्देनजर गैर-सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर (एलपीजी) का दाम बुधवार को 220 रूपये प्रति सिलिंडर बढा दिया गया।
गैर-सब्सिडी वाले सिलिंडर वह हैं जिसका उपयोग ग्राहक सब्सिडी युक्त सिलिंडर का कोटा समाप्त होने के बाद करते हैं।
पिछले एक महीने में यह तीसरा मौका है जब गैर-सब्सिडी वाले सिलिंडरों के दाम बढाए गए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन कंपनियों ने कहा कि 14.2 किलो के रसोई गैस सिलिंडर की कीमत अब दिल्ली में 1,241 रूपये होगी जो पहले 1,021 रूपये थी। उपभोक्ता साल में सब्सिडी वाले नौ सिलिंडर ले सकते हैं।

इंफोसिस के बालकृष्णन और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सीईओ आम आदमी पार्टी से जुड़े

इंफोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वी. बालकृष्णन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने हाल ही में इंफोसिस से इस्तीफा देकर कोरपोरेट जगत में तहलका मचा दिया था।
बालकृष्णन के साथ-साथ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व सीईओ मीरा सान्याल ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मीरा ने 31 दिसंबर को ही बैंक से इस्तीफा दिया था।
देश के दूसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक कंपनी से अचानक बाहर निकलने के तीन सप्ताह बाद बालकृष्णन ने कहा, ‘हां, मैं आप का सदस्य बन गया हूं। आज मुझे सत्यापन मिला।’

अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने बदले नियमजनवरी

अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने कुश्ती के नियमों में परिवर्तन किया है. नए नियमों के तहत लंदन ओलम्पिक में 66 किलो वर्ग में रजत पदक जीतकर लाने वाले सुशील कुमार को 74 किलो और कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त 60 किलो के बजाय 65 किलो वजन वर्ग में भाग लेना पड़ेगा.
कहा जा रहा है कि ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में बदले हुए वजन में मुकाबला करना काफी कठिन है. विश्व कुश्ती महासंघ फीला ने अपने नियमों जो अन्य बदलाव किये हैं वे एक जनवरी से लागू हैं.
नये नियमों के अनुसार विश्व चैम्पियनशिप सहित फीला की प्रतियोगिताओं में दोनों ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान क्रमश: 70 और 65 किलो वजन वर्ग में भाग ले सकते हैं.
लंदन ओलंपिक के बाद पहली बार भारत के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त्त अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में 30 जनवरी से एक फरवरी तक होने जा रही कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे.

3600 करोड़ का अगस्टा वेस्टलैंड सौदा रद्द

भारत ने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के मद्देनजर अगस्टा वेस्टलैंड सौदे को रद्द कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बुधवार सुबह हुई बैठक के बाद ये फैसला किया गया।
3600 करोड़ रुपये का ये सौदा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए किया गया था।
बीते साल नवंबर महीने में ही सरकार के रुख में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे।
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने तभी दावा किया था कि सौदे को रद्द करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त सबूत हैं।
रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय इस सौदे की समीक्षा कर रहे थे। दोनों मंत्रालयों को यकीन था कि अगस्टा वेस्टलैंड के पास खुद को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

ईरान के परमाणु समझौते के क्रियान्वयन के लिए तारीख तय

ईरान और छह विश्व शक्तियों के विशेषज्ञों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जिनेवा समझौते का क्रियान्वयन शुरू करने के लिए 20 जनवरी की तारीख चुनी है।
ईरान की संवाद एजेंसी ईरना ने अपनी खबर में यह जानकारी दी है।
मीडिया के लिए नियामक संस्था को लेकर सरकार को नोटिस
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर नियामक संस्था स्थापित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को भी पुरानी याचिका से संबद्ध करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापित करने की मांग की है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि स्वनियामक संस्था को उपलब्ध कराए गए वित्तीय और मानव संसाधन पर्याप्त नहीं हैं।

एंडरसन का रिकार्ड शतक, न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज पर भारी जीत

न्यूजीलैंड ने बारिश से प्रभावित मैच में ऑल राउंडर कोरी एंडरसन के रिकार्ड शतक की बदौलत वेस्टइंडीज पर 159 रन से जीत दर्ज की.
एंडरसन (नाबाद 131 रन) ने बुधवार को एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया जिससे न्यूजीलैंड ने बारिश से प्रभावित तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत दर्ज की.

केडी जाधव को अभी तक पद्म पुरस्कार का इंतजार

मरणोपरांत पद्म पुरस्कार देने के संबंध में सरकारी नियमों ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव को इस नागरिक सम्मान के अयोग्य बना दिया है।
इससे नाराज जाधव के बेटे रंजीत अपने पिता द्वारा 1952 हेलंसिकी ओलंपिक में जीते गए कांस्य पदक को फेंक देना चाहते हैं।
देश के ओलंपिक पदकधारियों में से एकमात्र वही हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है।
1996 खेलों के बाद से भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और केवल जाधव ही इससे वंचित हैं।
उनका निधन 1984 में हुआ था। गृह मंत्रालय का नियम कहता है, यह पुरस्कार सामान्यत: मरणोपरांत नहीं दिया जाता।
हालांकि अत्याधिक उपयुक्त मामले में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार सकती है, वह भी तब जब सम्मान दिए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का निधन हाल ही में हुआ हो।
जैसे गणतंत्र दिवस को पुरस्कार देने की घोषणा होती है, तो इससे एक साल के अंदर ही संबंधित व्यक्ति का निधन हुआ हो।